मध्य प्रदेश / कैबिनेट के फैसले; मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान 100 से बढ़कर 150 करोड़ हुआ, पान की फसल के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी

 

विधानसभा के विशेष सत्र से पहले गुरुवार सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन को पारित कर दिया गया है। अब इसे आज ही विधानसभा में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान 100 से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भोपाल में अर्बन डवलपमेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना करने का भी फैसला लिया गया। 

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया बैठक में प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की पान की फसल में नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। निवाड़ी जिले के नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। पान के किसानों को 30 हजार रुपए राहत राशि दी जाएगी। फसलों की बर्बादी पर मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है।